बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली दरों में भारी इजाफे के बाद करीब 3,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी सीधे लोगों को देने की 31 मार्च को घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को विधानसभा में इस बारे में ऐलान किया कि राज्य सरकार ने प्रति यूनिट 30 पैसे से लेकर 4.29 रुपये तक सब्सिडी का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि बिजली के क्षेत्र में व्यापक सुधार के मद्देनजर राज्य सरकार ने एक सोची-समझी रणनीति के तहत इस बार बिहार विद्युत नियामक आयोग के समक्ष शून्य अनुदान पर नई दरों को तय करने का फैसला लिया था। ताकि राज्य सरकार उपभोक्तावार सब्सिडी की राशि तय कर सके। साथ ही वितरण कंपनियों को घाटे में कमी लाने के लिए भी प्रेरित किया जा सके।




मुख्यमंत्री के अनुसार इस नई प्रक्रिया के तहत उपभोक्ता के बिजली बिल में बिजली की वास्तविक लागत और उस पर राज्य सरकार से मिलने वाली सब्सिडी की राशि अंकित होगी। सरकार सबसे ज्यादा रियायत कुटीर उद्योग और कृषि व सिंचाई उपभोक्ताओं को देगी। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को प्रति यूनिट 3.58 रुपये और किसानों को सिंचाई के लिए 4.29 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। ग्रामीण इलाकों में घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 3.10 रुपये और शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को 1.48 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। यानी कि राज्य के ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता औसतन 3.35 रुपये, जबकि शहरी उपभोक्ताओं को 5 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलेगी।



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