बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल का घोषणापत्र ‘प्रतिबद्धता पत्र’ के नाम से जारी किया. घोषणा पत्र में आरक्षण और रोजगार को प्रमुख जगह देते हुए प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण दिलाने का वादा किया गया. साथ ही हर थाली में रोटी और हर हाथ को कलम मिले इसके लिए काम करने तथा राज्य में ताड़ी बेचने पर लगे प्रतिबंध को खत्म करने की बात कही गई है.
राजद नेता तेजस्वी ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ‘प्रतिबद्धता पत्र’ जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार में अगर उनकी सहभागिता होती है तो 2021 में जातिगत जनगणना कराई जाएगी और जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा. घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में भी आरक्षण के लिए संविधान संशोधन करवाया जाएगा, दो सौ प्वाइंट रोस्टर प्रणाली लागू किया जाएगा, निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए समुचित कदम उठाए जाएंगे, दलितों, पिछड़ों, अतिपिछड़ों और अनुसूचित जाति के लोगों को आबादी के अनुपात में आरक्षण दिलाया जाएगा तथा मंडल कमीशन रिपोर्ट के बाकी बचे सुझावों को भी लागू करेंगे.
प्रतिबद्धता पत्र में अल्पसंख्यकों और पसमांदा समाज के लोगों की प्रगति के लिए काम करने, बिहार के लोगों को रोजी-रोटी के लिए बाहर न जाना पड़े, इसके लिए उपाय करने, हर शहर में प्रवासी बिहारियों के लिए हेल्प सेंटर और हेल्प लाइन की व्यवस्था करने, खाली पड़े हुए सरकारी पदों को भरने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक्शन प्लान बनाने, जीडीपी का 6 फीसदी शिक्षा पर और 4 फीसदी स्वास्थ्य पर खर्च करने तथा प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी जवाबदेह बनाने का वादा किया गया है.


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