आम आदमी और व्यापारियों के बड़े लाभ हेतु मोदी सरकार ला रही डिजिटल पेमेंट स्कीम

''

डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार व्यापारियों को कैशबैक और ग्राहकों को अधिकतम खुदरा मूल्य पर छूट देने जैसे एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है. राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव पर डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वालों को एमआरपी पर अधिकतम सौ रुपये छूट दिया जा सकता […]

बजट में मध्यम वर्गीय परिवार को राहत देगी मोदी सरकार, टैक्स स्लैब में मिल सकती है छूट !

''

मोदी सरकार के अगले बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिल सकती है. सरकार वर्ष 2018-19 में कर छूट सीमा बढ़ाने के साथ ही कर स्लैब में भी बदलाव कर सकती है. सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये […]

राजनीतिक चंदे में भ्रष्टाचार मिटाने की दिशा में एक कदम चुनावी बॉन्ड के रूप में आया

''

राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार ने एक हजार रुपये से एक करोड़ रुपये मूल्य का चुनावी बॉन्ड लाने की घोषणा की है. माना जा रहा है कि राजनीतिक चंदों में इससे एक सीमा तक पारदर्शिता आएगी. लोकसभा में वित्त […]

तीन तलाक बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी

''

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में कैबिनेट ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों का संरक्षण बिल (ट्रिपल तलाक बिल) को मंजूरी दे दी. संसद के शीतकालीन सत्र में यह बिल सरकार का मुख्‍य एजेंडा होगा. गृहमंत्री राजनाथ सिंह के अध्‍यक्षता में बने मंत्री समूह ने सलाह मशवरे के बाद बिल का […]

UPA के दौरान बैकों पर दबाव डाल कर कुछ बड़े उद्योगपतियों को लाखों करोड़ के लोन दिलवाये गये : मोदी

''

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90 साल पूरे करने पर फिक्की को बधाई देते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने बैंकों पर दबाव डालकर उद्योगपतियों को लोन दिलवाए. मोदी ने कहा कि सभी घोटालों से बैंक से जुड़ा यह उनका सबसे बड़ा घोटाला था. उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है […]

बड़े बकायेदारों का कर्ज माफ नहीं हुआ : अरुण जेटली

''

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि किसी भी बड़े बकायेदार का कर्ज माफ नहीं किया गया है, बल्कि छह से नौ महीने के भीतर दिवालिया कानून के तहत बारह बड़े बकायेदारों से 1.75 लाख करोड़ रुपये के फंसे कर्ज की वसूली के प्रयास नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) […]

GST रेट में बड़ा बदलाव, मात्र 50 वस्तुओं पर लगेंगे 28% टैक्स

''

दस नवम्बर को GST काउंसिल की बैठक में सरकार ने बड़ा फैसला किया. सरकार ने कारोबारी और ग्राहक दोनों को राहत देने के लिए रोजमर्रा इस्तेमाल के 174 वस्तुओं पर GST की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया. अब सिर्फ 50 वस्तुएं ही 28 प्रतिशत के दायरे […]