लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गयी है और ऐसे में से पहले मोदी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन में है. अपने सर्जिकल स्ट्राइक से विरोधियों को सोचने तक का अवसर देने के मुड में नहीं लगती. सरकार किसानों को 0% ब्याज पर लोन देने का फैसला कर सकती है.
सरकार ने देश के सबसे विशिष्ट वर्ग किसानों को खुश करने की तैयारी कर ली है. बताया जाता है कि किसानों के लिए मोदी सरकार ने एक खास स्कीम का प्रस्ताव तैयार किया है. जिस पर जल्द ही कैबिनेट की मुहर लग सकती है. हो सकता है कि कैबिनेट की अगली ही बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर सरकार किसानों को आर्थिक मदद देने का ऐलान कर दे.
सरकार ने एक नया राहत पैकेज तैयार किया है. किसानों की कर्जमाफी के बदले नए प्रस्ताव के अनुसार किसानों को खेती के लिए सरकार सीधे उनके खाते में पैसे देगी. जिन किसानों के पास अपनी जमीन नहीं है, सरकार उन्हें भी इस स्कीम में शामिल करके फायदा पहुंचा सकती है. योजना के तहत किसानों के लिए सरकारी खरीद कीमत भी सुनिश्चित होगी.
बताया जाता है कि मोदी सरकार ओडिशा और तेलंगाना मॉडल पर काम करने को सोच रही है. तेलंगाना में हर बुआई सीजन से पहले 4000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को दिया जाता है. जबकि ओडिशा में प्रति परिवार 5000 रुपए किसानों को देने की योजना लागू है. ओडिशा के कालिया मॉडल में किसानों को 5 क्रॉप सीजन में 25000 रुपए दिए जाते हैं. मोदी सरकार भी किसान को सालाना एक मुश्त आर्थिक मदद देने पर विचार कर रही है. बताया जाता है कि इससे सरकारी खजाने पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ की समीक्षा चल रही है.
मोदी सरकार जिस मॉडल पर काम करने को सोच रही है, उसमें व्यक्तिगत तौर पर सिर्फ किसानों को ही फायदा नहीं मिलेगा. बल्कि किसान के परिवार को भी मदद पहुंचाई जा सकती है. राहत पैकेज में बीमा, कृषि लोन आदि आर्थिक मदद भी दी जा सकती है. योजना में छोटे, सीमांत और बटाईदारों या किराया पर किसानी करने वाले किसानों को फायदा देने पर ज्यादा जोर है. साथ ही किसानों को 0% ब्याज पर लोन देने पर फैसला भी हो सकता है. यह तय माना जा रहा है कि मोदी सरकार जल्द ही किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है.



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