केंद्र सरकार ने तीसरे चरण में आज तीस और शहरों को स्मार्ट सिटी के लिए चुना. इससे पहले दो चरणों में कुल 60 शहर चुने गए थे. इस तरह अब कुल 90 शहर स्मार्ट सिटी के लिए चुन लिए गए हैं.
तीसरी सूची में जिन 30 शहरों को चुना गया है उनमें बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, अलीगढ़, झांसी शहर भी शामिल हैं. सूची में केरल की राजधानी तिरुनंतपुर, छत्तीसगढ़ का नया रायपुर, गुजरात का गांधीनगर, राजकोट, दाहोड, महाराष्ट्र का अमरावती, पिंपरी चिनवाड़, तेलंगाना का करीमनगर, मध्य प्रदेश का सागर, सतना, हरियाणा का करणाल, कर्नाटक का बेंगलूरू, हिमाचल प्रदेश का शिमला, उत्तराखंड का देहरादून, तमिलनाडु का त्रिप्पुर, त्रिरुलवेली, त्रिचिरापल्ली, पश्चिम बंगाल का थूथकुड़ी राजस्थान का बिलासपुर, जम्मू कश्मीर का जम्मू, श्रीनगर, अरुणाचल का पासीघाट, मिजोरम का आइज़ल और असमका गैंगटोक और पुड्डुचेरी जैसे शहर शामिल हैं.

स्‍मार्ट सिटी योजनाओं के तहत इन 30 शहरों पर 57, 393 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा. इनको मिलाकर अब ऐसे शहरों की संख्‍या 90 से अधिक हो गई है और खर्च की कुल लागत 1,91,155 करोड़ रुपए पड़ेगी.
देश के शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए कदम बढ़ाने के साथ ही अगली सूची के शहरों का ऐलान हो चुका है. शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने तीसरे राउण्ड के तहत 30 और शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने की घोषणा कर दी है. इन 30 शहरों का चयन प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया गया. इनमें तिरुवनन्तपुरम पहले और नया रायपुर दूसरे नंबर पर है.

वैंकेया नायडू ने बताया कि स्मार्ट सिटीज के साथ अमृत शहरों की सूची में शामिल 500 शहरों में भी विकास परियोजनाएं चल रही हैं. उन्होंने बताया कि 147 शहरों को इन्वेस्टमेंट ग्रेड भी मिल चुके हैं. देश के 18 राज्यों ने तो कंसल्टेंट तक नियुक्त कर दिये हैं ताकि परियोजना को विशेषज्ञों की देखरेख में लागू किया जाए.
केंद्रीय मंत्री ने बताया था कि निजी क्षेत्र की मनमानी रोकने के लिए नये नियम और मानदंड तय किये हैं. इसके लिए कैबिनेट ने RERA बिल का मसौदा मंजूर किया है जिसे संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा. चर्चा के बाद उसे लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि बिल के मुताबिक गलत काम करने वाले बिल्डर्स के लिए सजा का प्रावधान है. लेकिन इस बिल का मकसद नियमन है किसी का नुकसान करना नहीं है.

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