बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग गलत : चुनाव आयोग

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चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त दलों की सर्वदलीय बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि बूथ कैप्चरिंग का दौर वापस आए.
बैठक में सभी 7 राष्ट्रीय दलों और 51 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस और आप समेत कई विपक्षी दलों ने बैलट पेपर से चुनाव कराने का सुझाव दिया.
बैठक के बाद रावत ने मीडिया से कहा कि बैठक में कुछ दलों ने ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों में दिक्कतों की बात कही, चुनाव आयोग ने इस पर ध्यान दिया है. इसकी जांच की जाएगी. सभी दलों ने चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए सकारात्मक और रचनात्मक सुझाव दिए हैं. आयोग इन पर चर्चा करेगा और जरूरत पड़ी तो अमल में लाया जाएगा. बैठक में ‘एक देश एक चुनाव’ के मुद्दे पर चर्चा होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ दलों ने यह मुद्दा उठाया और कुछ दलों ने इसका विरोध किया है. आयोग इस पर काफी कुछ कह चुका है, इस पर अच्छी बहस चल रही है.


बैठक के मुद्दों में मतदाता सूची को ज़्यादा पारदर्शी, अचूक, उपयोगी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के साथ ही राजनीतिक दलों के संगठन और चुनावी उम्मीदवारी में महिलाओं की नुमाइंदगी, भागीदारी और ज़्यादा अवसर देने के उपाय करना भी शामिल रहा. बैठक में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए मांग रखी की खराब मशीनों की रिपेयरिंग करने वाली फर्म्स का नाम और पता उपलब्ध कराया जाए.
कांग्रेस ने मांग करते हुए कहा कि चुनाव में करीब 30 फीसदी वीवीपैट का इस्तेमाल हो, जबकि AAP ने 20 फीसदी की मांग रखी. इसके अलावा कांग्रेस की मांग रही कि स्क्रीन पर वोटिंग के बाद विजिबिलिटी बढ़ाई जाए. कांग्रेस ने कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, हालांकि कई दलों ने कहा कि क्योंकि चुनाव में सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा है. साफ तौर पर इस मुद्दे पर कांग्रेस बैठक में अकेली पड़ती नज़र आई. चाणक्यपुरी के प्रवासी भारतीय भवन में हुई बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ओमप्रकाश रावत सहित अन्य दोनों आयुक्त और आयोग का पूरा अमला मौजूद रहा.

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