इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि वो बूचड़खानों और मीट की दुकानों को के नए लाइसेंस जारी करे तथा पुराने लाइसेंस भी रिन्‍यू किए जाएं.
न्यायमूर्ति एपी साही और न्यायमूर्ति संजय हरकौलि की पीठ ने इस मुद्दे से जुड़ी कई याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सरकार लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कर रही है साथ ही नया लाइसेंस भी नहीं दे रही है.

उत्तर प्रदेश सरकार का कहना था कि उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों का अनुपालन होने पर ही वह लाइसेंस नवीनीकरण करेगी, अथवा नया लाइसेंस जारी करेगी.
UP चुनावों में बड़ी जीत हासिल कर 19 मार्च को मुख्‍यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्‍यनाथ द्वारा प्रदेश में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई करने के दिए गये आदेश के आलोक में कई अवैध बूचड़खानों को बंद करव दिया गया है.

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