बजट में मध्यम वर्गीय परिवार को राहत देगी मोदी सरकार, टैक्स स्लैब में मिल सकती है छूट !

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मोदी सरकार के अगले बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिल सकती है. सरकार वर्ष 2018-19 में कर छूट सीमा बढ़ाने के साथ ही कर स्लैब में भी बदलाव कर सकती है.
सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर सकती है, हालांकि छूट सीमा को पांच लाख रुपये करने की मांग उठती रही है. 1 फरवरी को वर्ष 2018-19 का पेश होने वाला आम बजट मौजूदा मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट होगा.
सरकार इस बजट में मध्यम वर्ग को, विशेषकर वेतनभोगी तबका को बड़ी राहत देने पर विचार करने साथ ही इस वर्ग को खुदरा मुद्रास्फीति के प्रभाव से राहत देने पर विचार कर रही है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले बजट में आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया था, लेकिन छोटे करदाताओं को राहत देते हुये पांच लाख रुपये सालाना कमाई करने वाले सबसे निचले स्लैब में आयकर की दर 10 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया था.
वित्त मंत्री आगामी बजट में कर स्लैब में व्यापक बदलाव करते हुए पांच से दस लाख रुपये की सालाना आय को दस प्रतिशत के कर दायरे में ला सकते हैं. दस से 20 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत और 20 लाख रुपये से अधिक की सालाना आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जा सकता है. वर्तमान में ढाई से पांच लाख की आय पर पांच प्रतिशत, पांच से दस लाख रुपये पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगता है.
उद्योग मंडल सीआईआई ने अपने बजट-पूर्व ज्ञापन में कहा है कि ‘‘मुद्रास्फीति की वजह से जीवनयापन लागत में काफी वृद्धि हुई है. ऐसे में निम्न आय वर्ग को राहत पहुंचाने के लिये आयकर छूट सीमा बढ़ाने के साथ साथ अन्य स्लैब का फासला भी बढ़ाया जाना चाहिये.’’
उद्योग जगत ने कंपनियों के लिये कंपनी कर की दर को भी 25 प्रतिशत करने की मांग की है. हालांकि, सरकार पर राजकोषीय दबाव को देखते हुये उसके लिये इस मांग को पूरा करना मुश्किल लगता है. माल एवं सेवाकर लागू होने के बाद सरकार की अप्रत्यक्ष कर वसूली पर दबाव बढ़ा है. इस साल के बजट में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.2 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार ने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिये पिछले दिनों ही बाजार से अतिरिक्त उधार उठाया है.

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