पदाधिकारियों को विकास कार्यों में पारदर्शिता के साथ गति लाने का निर्देश

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में विकास कार्यों में और तेजी लाने के लिए सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ आज एक उच्च स्तरीय बैठक की. बिहार में NDA की नयी सरकार के गठन के बाद सभी विभागों के प्रधानसचिवों/ सचिवों की मुख्यमंत्री के साथ यह पहली बैठक थी.
बैठक में सभी विभागों के प्रधान सचिव/ सचिवों द्वारा अपने-अपने विभाग के कार्यों से संबंधित जानकारी दी गयी. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के प्रधान सचिव/ सचिवों को निर्देश दिया कि अपने विभाग के संसाधनों के उपयोग पर नजर रखें तथा विभाग के कार्यों में पूरी पारदर्शिता बरतें.
उन्होंने कहा कि विभागवार विस्तृत समीक्षा की जायेगी. विकास के कार्यों में और गति लानी है. काम नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करें. सभी प्रधान सचिव/ सचिव अपने विभाग के सेवा संबंधी मामलों पर गम्भीरता से ध्यान दें.


CM ने निर्देश दिया कि राजस्व संबंधित मामलों के निष्पादन पर विशेष ध्यान दें, इससे समाज में शांति आयेगी. उन्होंने बिहार विधानसभा एवं परिषद के सत्र में प्रश्नकाल एवं कार्यवाही के दौरान विभाग के वरीय अधिकारी को प्रदाधिकारी दीर्धा में उपस्थित रहने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2016-17 में बिहार का विकास दर वर्तमान अथवा चालू दर के आधार पर 14.8 प्रतिशत है तथा स्थिर दर के आधार पर 10.32 प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि बिहार में दो अंकों की विकास दर है, यह खुशी की बात है. बिहार में प्रति व्यक्ति आय में चालू दर के आधार पर 13.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है. प्रति व्यक्ति आय के विकास में बिहार का दूसरा स्थान है.
CM ने कहा कि हमारा विकास विकेंद्रीकृत तरीके से योजनाओं को लागू करने से हुआ है. मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा करने की बात करते हुए कहा कि इस येाजना से अधिकाधिक छात्रों को लाभ मिलना चाहिए.

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