झूठे शपथपत्र मामले में तेज प्रताप के खिलाफ मुकदमा, सदस्यता समाप्ती के साथ 7 साल की हो सकती है सजा

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राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव द्वारा औरंगाबाद में 53 लाख 34 हजार में खरीदी गयी 45.24 डिसमिल जमीन का विवरण 2015 में चुनाव आयोग को दिये गये शपथपत्र में छिपाने और जनता को धोखा देने के आरोप में भाजपा के विधान पार्षद सूरजनंदन प्रसाद ने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मुकदमा संख्या 3838(C)/ 2017 दर्ज कराया है.
प्रसाद ने अपने परिवाद में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-125 (ए) और IPC की धारा-193 के अंतर्गत संज्ञान लेने और राजद विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर कोर्ट में उपस्थित कराने व सुनवाई प्रारंभ कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने का निवेदन किया है. इस मामले में भाजपा विधायक अरुण कुमार सिन्हा और सुमन कुमार झा को गवाह बनाया गया है.


प्रसाद ने अपनी शिकायत में कहा है कि महुआ (वैशाली) के राजद विधायक तेज प्रताप यादव ने औरंगाबाद में 16 जनवरी, 2010 को सात लोगों से अलग-अलग डीड के जरिये IICI बैंक की कनॉट प्लेस, नयी दिल्ली ब्रांच के चेक से 53 लाख 34 हजार रुपये का भुगतान कर 45.24 डिसमिल जमीन खरीदा. वर्ष 2015 में चुनाव आयोग को दिये गये संपत्ति के ब्योरा में जान-बूझ कर उन्होंने इस संपत्ति को छिपा लिया. जबकि, इस जमीन पर लारा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बाइक का शो रूम चल रहा है. दरअसल, जान-बूझ कर संपत्ति के ब्योरे को छिपाना न केवल चुनाव आयोग को धोखा देना है, बल्कि लोक प्रतिनिधित्व की धारा-125 (ए) का भी उल्लंघन है.
बताया जाता है कि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-125 (ए) के अंतर्गत जान-बूझ कर तथ्य छिपाने व झूठे शपथपत्र दाखिल करने पर सदस्यता समाप्त की जा सकती है. वहीं IPC की धारा-193 के अंतर्गत सात साल तक की सजा का भी प्रावधान है.

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