कैबिनेट का फैसला; राज्यकर्मियों को भी केंद्रीय कर्मियों की तर्ज पर ग्रेच्युटी

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बिहार में राज्यकर्मियों को भी अब केंद्रीय कर्मियों की तर्ज पर ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा, जो अभी तक इससे वंचित थे. साथ ही मेडिकल में इंटर्नशिप कर रहे विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ाकर 15 हजार की गयी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनट की बैठक में आज कुल 20 एजेंडों को मंजूरी दी गयी.
कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि राज्य मंत्रिपरिषद के निर्णयानुसार नयी पेंशन योजना के तहत पहली सितंबर 2005 के बाद नियुक्त होनेवाले कर्मियों को ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलता था. अब पहली सितंबर 2005 के बाद से नियुक्त सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना के कर्मियों के अनुरूप ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा.


उन्होंने बताया कि मेडिकल में इंटर्नशिप कर रहे विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में तीन हजार प्रति माह का इजाफा किया गया है. राज्य के एलोपैथ, डेंटल, यूनानी, आयुर्वेद, होमियपैथ के इनटर्नशिप कर रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति 12 हजार प्रति माह थी, जिसे पहली अप्रैल 2017 के प्रभाव से बढ़ाकर 15 हजार प्रति माह कर दिया गया है. इसी तरह से फिजियोथिरेपी और ऑकुपेशनल थिरेपी के इनटर्नशिप कर रहे विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति आठ हजार से बढ़ाकर 11 हजार प्रति माह कर दी गयी है.
मंत्रिपरिषद ने बिहार प्रशासनिक सेवा की पदाधिकारी व तत्कालीन भूअर्जन पदाधिकारी बांका जयश्री ठाकुर को सेवा से बर्खास्त कर दिया, जिन्होंने बांका के भूअर्जन पदाधिकारी के रूप में भू-अर्जन दर के निर्धारण में गड़बड़ी की थी. वो कदाचार के आरोप में पहले से ही निलंबित थी. साथ ही निलंबित वाणिज्यकर पदाधिकारी मो शकील अहमद को बिना सूचना के कर्तव्य से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बरखास्त कर दिया गया.
मेहरोत्रा ने बताया कि सासाराम न्यायालय के तहत बिक्रमगंज में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के एक पद का सृजन करते हुए उसपर होने वाले वार्षिक व्यय को तथा पूर्वी चंपारण जिला के नगर पंचायत ढ़ाका को अपग्रेड करते हुए नगर परिषद का दर्जा देना स्वीकृत किया गया. कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट, मधुबनी के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के दंडादेश संशोधन की स्वीकृति दी तथा बिहार पुलिस आशु संवर्ग सेवा नियमावली 2017 के गठन, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग नियमावली 2017 के प्रारूप एवं बिहार पुलिस खेल कूद नीति 2013 में संशोधन की अनुमति प्रदान की गयी.

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