कंपोजीशन स्कीम में शामिल होंगे डेढ़ करोड़ रुपये टर्नओवर वाले, GST देंगे आधा प्रतिशत

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GST लागू होने के बाद कठिनाइयों का सामना कर रहे व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए दस नवंबर को गुवाहटी में होने वाली GST काउंसिल की बैठक में कंपोजीशन स्कीम की मौजूदा सालाना टर्नओवर की सीमा एक करोड़ रुपये को बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये करने के साथ ही मौजूदा दर एक प्रतिशत को घटाकर 0.5 प्रतिशत हो सकती है।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी के अनुसार इसके साथ ही कंपोजीशन स्कीम के तहत आने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों के लिए GST की दर दो प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत और गैर AC रेस्त्रां को इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा के साथ GST की दर पांच प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत की जा सकती है।
नई दिल्ली स्थित असम भवन में असम के वित्त मंत्री हेमंत विश्र्व शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्री समूह की बैठक कंपोजीशन स्कीम को सरल बनाने और रेस्त्रां सेवा पर GST दरों की समीक्षा करने के लिए हुयी थी। मंत्री समूह की रविवार को दूसरी बैठक में कई घंटे की चर्चा के बाद इन मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। बैठक में वित्त मंत्रालय के आला अधिकारी भी शामिल थे।

मंत्रिसमूह ने कंपोजीशन स्कीम को आकर्षक बनाने के लिए व्यापारियों के लिए बड़ी राहत की सिफारिश की है। इस योजना को चुनने वाले व्यापारियों को अपने कुल सालाना टर्नओवर का मात्र 0.5 प्रतिशत GST देना होगा। हालांकि अगर कोई व्यापारी अपने कुल टर्नओवर में से GST से छूट प्राप्त वस्तुओं की बिक्री को निकालकर सिर्फ करयोग्य वस्तुओं को ही अपने टर्नओवर में शामिल करता है तो उसे एक प्रतिशत GST देना होगा। फिलहाल कंपोजीशन स्कीम का चुनाव करने वाले व्यापारियों को उनके कुल टर्नओवर का एक प्रतिशत GST देना होता है।
मंत्रिसमूह ने कंपोजीशन स्कीम की मौजूदा सीमा सालाना एक करोड़ रुपये टर्नओवर से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये करने की सिफारिश भी की है। दीवाली से ठीक पहले छह अक्टूबर को नई दिल्ली में हुई बैठक में ही काउंसिल ने कंपोजीशन स्कीम की सीमा 75 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने का निर्णय किया था।
मंत्रिसमूह ने कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुनने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों और रेस्टोरेंट के लिए भी GST की दर घटाकर एक प्रतिशत करने की सिफारिश की है। फिलहाल इस स्कीम के तहत रेस्टारेंट पर पांच प्रतिशत और और मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों पर दो प्रतिशत GST लगता है। मध्यम वर्ग को राहत देने के इरादे से मंत्रिसमूह ने एसी रेस्त्रां में खाने पर GST की वर्तमान दर 18 प्रतिशत को घटाकर 12 प्रतिशत करने की सिफारिश की है।
मंत्रिसमूह ने कंपोजीशन स्कीम लेने वाले डीलरों को अंतर्राज्यीय बिक्री की अनुमति देने की सिफारिश भी की है जो फिलहाल उन्हें नहीं है। मंत्रिसमूह ने कारोबारियों को रिटर्न फाइलिंग की जटिलता से मुक्ति दिलाने के लिए GST के मासिक भुगतान तथा तिमाही रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने की सिफारिश भी की है। साथ ही रिटर्न फाइल करने में देरी होने पर लगने वाले विलंब शुल्क को दो सौ रुपये प्रतिदिन से घटाकर पचास रुपये करने की सिफारिश की गयी है।
बताया जाता है कि मंत्रिसमूह, कंपोजीशन स्कीम का चुनाव करने वाले डीलरों को इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा देने के संदर्भ में आगे की बैठकों में चर्चा करेगी।

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