वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए गाड़ियों पर लाल बत्ती के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी हैl मोदी सरकार के इस फैसले के तहत गाड़ियों में लाल बत्ती के इस्तेमाल पर एक मई से रोक होगीl
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए साफ किया कि एक मई से देश में कोई भी लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर पाएगाl मोटर व्हीकल एक्ट से इसका प्रावधान ही पूरी तरह से हटा लिया गया है, इसमें कोई अपवाद नहीं हैl
एक मई से केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय अधिकारी लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव होगाl सरकार के नए फैसले के मुताबिक ना केंद्र में, ना राज्य में कोई भी लाल बत्ती का इस्तेमाल कर पायेगाl जो प्रावधान ये अधिकार देता है वही कानून की किताब से हटा दिया गया हैl केंद्र और राज्य सरकार के पास किसी को कोई छूट देने का अधिकार ही नहीं होगाl इमरजेंसी सर्विस वाली गाड़ियों को नीली बत्ती के इस्तेमाल का अधिकार मिला रहेगाl
राज्यों को लेकर भी सरकार ने स्थिती साफ करते हुए कहा है कि लाल बत्ती किसी के लिए नहीं होगीl अभी तक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कई लोगों को लाल बत्ती लगाने का अधिकार था, लेकिन कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब किसी को भी लाल बत्ती लगाकर चलने की इजाजत नहीं होगीl
सुप्रीम कोर्ट ने सितबंर 2013 में एक फैसले में लाल बत्ती के सीमित इस्तेमाल की पैरवी की थीl केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी थीl जिसमें गडकरी ने फैसले के बाद से चल रही प्रक्रिया, पत्राचारों, कानूनी राय और अब तक मिले सुझावों का ब्योरा प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा थाl
अभी के मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक लाल बत्ती इस्तेमाल करने वालों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री औऱ कुछ अधिकारी हैंl राष्ट्रपति से लेकर कैबिनेट स्तर के सचिव के अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और कैबिनेट मंत्री भी लाल बत्ती के साथ हूटर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि राज्यमंत्री केवल लाल बत्ती का इस्तेमाल करते हैंl उपसचिव स्तर के अधिकरी सिर्फ नीली बत्ती का इस्तेमाल करते हैंl इमरजेंसी सेवाएं जैसे एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो नीली और लाल बत्ती का इस्तेमाल कर सकती हैंl
लाल बत्ती और नीली बत्ती के अलावा पीली बत्ती भी होती है, जिनका इस्तेमाल इनकम टैक्स कमिश्नर, रिवेन्यू कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ही करते हैंl हालांकि पुलिस अधिकारियों और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को लाल बत्ती लगाने की भी छूट हैl

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