आम आदमी और व्यापारियों के बड़े लाभ हेतु मोदी सरकार ला रही डिजिटल पेमेंट स्कीम

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डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार व्यापारियों को कैशबैक और ग्राहकों को अधिकतम खुदरा मूल्य पर छूट देने जैसे एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है. राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव पर डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वालों को एमआरपी पर अधिकतम सौ रुपये छूट दिया जा सकता है.

इसमें व्यापारियों को कैशबैक की सुविधा दी जा सकती है जो डिजिटल माध्यम से किए गए कारोबार पर आधारित होगी. संभावना है कि इस प्रस्ताव को वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में 4 मई को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में रखा जाएगा, जिसमें सभी राज्यों के वित्तमंत्री शामिल हैं.
बताया जाता है कि इस प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया. जिसमें व्यापारियों को कैशबैक के अलावा टैक्स क्रेडिट लेने के विकल्प पर भी विचार किया गया. हाँलाकि राजस्व विभाग ने कैशबैक के विकल्प को चुना क्योंकि इसे लागू करना आसान है.

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