अधिवक्ता से सीधे सुप्रीम कोर्ट जज बनने वाली पहली महिला इंदु मल्होत्रा ने ली शपथ

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सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में इंदु मल्होत्रा पहली महिला हैं जो वकील से सीधे जज बन गयी हैं. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने उन्हें शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जज पद की शपथ दिलाई. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इंदु मल्होत्रा के अलावा जस्टिस आर भानुमति भी महिला जज हैं.
सुप्रीम कोर्ट के 68 साल के इतिहास में सातवीं महिला जज बनने वाली इंदु मल्होत्रा पिछले 30 साल से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं. उनसे पहले जस्टिस फातिमा बीवी, जस्टिस सुजाता मनोहर, जस्टिस रुमा पाल, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, जस्टिस रंजना देसाई और वर्तमान में जस्टिस आर भानुमति शीर्ष अदालत में जज रही हैं. इंदु मल्होत्रा का कार्यकाल 3 वर्ष होगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 25 हो गई, यहां जजों की कुल तय संख्या 31 है. अभी सुप्रीम कोर्ट में जजों के 6 तथा देश के 24 हाईकोर्ट में 395 जजों के पद रिक्त हैं.


सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जज बनाने के लिए केंद्र को दो नाम इंदु मल्होत्रा और उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ का भेजा था. जस्टिस केएम जोसेफ के नाम की सिफारिश केंद्र ने दोबारा विचार के लिए लौटा दी. केंद्र ने सिफारिश लौटाते हुए कहा कि अगर जस्टिस जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है तो ये दूसरे वरिष्ठ और योग्य जजों के लिए न्यायसंगत और निष्पक्ष नहीं होगा.
इसके बाद इस पर विवाद खड़ा हो गया और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जस्टिस जोसेफ ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का आदेश खारिज कर हरीश रावत सरकार को बहाल करने के आदेश दिए थे, इसीलिए सरकार उनके साथ बदले की राजनीति कर रही है.
इसके पूर्व गुरुवार दोपहर 2 बजे वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह चीफ जस्टिस की कोर्ट में पेश हुईं और इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि सरकार को दोनों नाम मंज़ूर करने चाहिए थे या दोनों को कॉलिजियम के पास दोबारा विचार के लिए भेजना चाहिए था. शपथ रोकने की मांग पर हैरानी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी जज को शपथ लेने से रोक देने की मांग अविश्वसनीय और अकल्पनीय है. हम हैरान हैं कि आपने ऐसी मांग की.

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